2024 च्या अर्थसंकल्पाचे 7 मुख्य मुद्दे
2024 च्या अर्थसंकल्पाचे 7 मुख्य मुद्दे
Budget 2024 Highlights In Marathi
Point 1 :थकीत थेट कर प्रकरणांमध्ये कर माफी:
- 1962 ते 2009-10 पर्यंतच्या थकीत थेट कर प्रकरणांमध्ये कर माफी.
- 25,000 रुपये पर्यंत कर असल्यासच माफी.
- 2010-11 ते 2014-15 पर्यंतच्या थकीत प्रकरणांमध्ये 10,000 रुपये पर्यंतच्या उत्पन्न कर प्रकरणांमध्ये माफी.
- यामुळे 1 कोटी करदात्यांना फायदा.
2. रूफटॉप सोलरद्वारे 300 युनिट पर्यंत विनामूल्य वीज:
- 1 कोटी कुटुंबांना दर महिन्याला 300 युनिट पर्यंत विनामूल्य वीज.
- 2014 पासून सरकार ‘राष्ट्रीय रूफटॉप योजना’ राबवत आहे.
- पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ जाहीर केली.
- या योजनेत 1 कोटी घरांमध्ये रूफटॉप सोलर लावले जातील.
40,000 बोगी वंदे भारत मानकात बदलल्या जातील, 3 नवीन कॉरिडॉरची घोषणा
- प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुविधेसाठी 40,000 बोगी वंदे भारत मानकात बदलल्या जातील.
- रेल्वेसाठी 3 नवीन कॉरिडॉरची घोषणा:
- ऊर्जा आणि सिमेंट कॉरिडोर: सिमेंट आणि कोळसा वाहतुकीसाठी.
- बंदर कनेक्टिव्हिटी कॉरिडोर: देशातील प्रमुख बंदरगाह जोडण्यासाठी.
- उच्च वाहतूक घनता कॉरिडोर: ट्रेनची संख्या जास्त असलेल्या मार्गांवर.
- पीएम गति शक्ति योजनेअंतर्गत या कॉरिडॉरची ओळख पटवण्यात आली.
- या कॉरिडॉरमुळे खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
UDAN योजनेअंतर्गत नवीन विमानतळ बांधले जातील:
- UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजनेअंतर्गत नवीन विमानतळ बांधले जातील आणि विद्यमान विमानतळाचा विस्तार केला जाईल.
- 2016 मध्ये ही योजना सुरू झाली.
- या योजनेचा उद्देश पायाभूत सुविधा आणि हवाई कनेक्टिव्हिटीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून उड्डाण सेवा सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करणे.
5. मध्यम वर्गासाठी गृहनिर्माण योजना, ग्रामीण गृहनिर्माणाचा व्याप्तीही वाढवला:
- पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 3 कोटी घरे बांधण्याचे काम पूर्ण.
- पुढील 5 वर्षांत आणखी 2 कोटी घरे बांधली जातील.
- योग्य मध्यम वर्गातील लोकांसाठी स्वतःचे घर खरेदी किंवा बांधण्यासाठी सरकार गृहनिर्माण योजना सुरू करेल.
6.आयुष्मान भारत योजनेचा व्याप्ती वाढवला
- आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आता सर्व आंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांना समाविष्ट केले जाईल.
- 2018 मध्ये ही योजना सुरू झाली.
- ही योजना देशातील कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना आरोग्य सुरक्षा प्रदान करते.
- या योजनेत 5 लाख रुपये पर्यंतचा विनामूल्य उपचार उपलब्ध आहे.
8. मत्स्य संपदा योजनेला चालना:
- मत्स्य संपदा योजनेला चालना देऊन जलकृषी उत्पादकता 3 टनवरून 5 टनपर्यंत वाढवणे.
- निर्यात वाढवणे आणि मत्स्यपालकांसाठी रोजगार निर्मिती.
9. युवकांसाठी 1 लाख करोड रुपयांचा निधी:
- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनासाठी 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज.
- खाजगी क्षेत्राला संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन.
10. हवामान बदलावर लक्ष:
- 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अमोनिया आणि मेथेनॉल आयात कमी करणे.
- 2030 पर्यंत कोळसा-गॅस-फ्यूल सुविधा स्थापित करणे.
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी 6,585 चार्जिंग स्टेशन.
11. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये:
- विद्यमान रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापित करणे.
- यासाठी समितीची स्थापना.
12. ब्लू इकोनॉमी 2.0:
- पर्यटकांना स्कूबा डायविंगची सुविधा.
- समुद्र संसाधनांचा विकास आणि संशोधन.
- देशाच्या GDP मध्ये 4% योगदान.
13. पर्यटन विकासाला प्रोत्साहन:
- राज्यांना पर्यटन केंद्रांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन.
- सुविधा आणि सेवांच्या गुणवत्तेवर आधारित रेटिंग प्रणाली.
- व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध
14. FDI मध्ये दुप्पट वाढ:
- 2014-23 मध्ये FDI मध्ये 596 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक.
- विदेशी भागीदारांसोबत 22 द्विपक्षीय गुंतवणूक करार.
15. राजकोषीय घाटाचे लक्ष्य:
- 2025-26 पर्यंत राजकोषीय घाटाचे प्रमाण GDP च्या 4.5% पर्यंत कमी करणे.
16. राज्यांमधील सुधारणांसाठी प्रोत्साहन:
- विकासासाठी 50 वर्षांसाठी 75 हजार करोड रुपये व्याजमुक्त कर्ज.
17. कौशल्य विकास:
- स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत 1.4 करोड युवकांना प्रशिक्षण.
- 3 हजार नवीन ITI आणि 390 विद्यापीठे स्थापन.
18. गरीबी निर्मूलन:
- 25 करोड लोकांना गरीबीच्या रेषेखालीलून वर आणणे.
- गरीब कल्याण योजनेत 34 लाख करोड रुपये वितरित.
19. इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
- 78 लाख रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मदत.
- 4 करोड शेतकऱ्यांना पीएम फसल बीमा योजना.
- हर घर जल योजना.
